भारत सरकार ने “One Nation, One Election” के विचार का गहन अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक High-Level Committee (HLC) की Appointment की थी। इस Committee का नेतृत्व Former President Ram Nath Kovind जी ने किया था, जिन्होंने अपनी extensive 18,626-pages की Report राष्ट्रपति Droupadi Murmu को सौंपी।
इस Committee की स्थापना पिछले वर्ष सितंबर में हुई थी, और इसका मुख्य कार्य लोक सभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं, और पंचायतों के लिए एक साथ Election कराने की संभावना का परीक्षण करना था।
Committee ने अपनी Report में एक साथ Election कराने की सिफारिश की, यह कहते हुए कि इससे सरकार, Businesses,Employees, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, और Civil Society पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकेगा।
Committee ने इसे प्रबंधन करने के लिए दो चरण सुझाए। पहले चरण में, इसने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ Election कराने की सिफारिश की।
दूसरे चरण में, इसने प्रस्ताव दिया कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के Elections को लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के Elections के साथ Synchronize किया जाए, ताकि पूर्व के Election बाद वाले के 100 दिनों के भीतर कराए जा सकें।
Report में जोर देकर कहा गया है कि Parties, Experts और अन्य Stakeholders के सुझावों के आधार पर एकमत से यह राय बनी है कि देश में एक साथ Election होने चाहिए। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि Centre को एक साथ Election के चक्र को पुनः स्थापित करने के लिए एक कानूनी रूप से supported mechanism build करना चाहिए।
इस Detailed Report के Top 5 Important Points :
- संविधान और कानूनी मुद्दों की जांच पर, Ram Nath Kovind के नेतृत्व वाली Committee ने एक साथ Elections को संभव बनाने के लिए एक वैकल्पिक सक्षम ढांचे का सुझाव दिया।
- Model Code of Conduct के लागू होने से Governance में बाधा और Policy Paralysis के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याएं और इसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव कम होगा।
- Committee ने सुझाव दिया कि पहले चरण में, लोक सभा और राज्य विधानसभा के Election एक साथ हों। इसके बाद, नगरपालिकाओं और पंचायतों के Election को इस तरह से समन्वित किया जाए कि यह लोक सभा और राज्य विधानसभा के Elections के 100 दिनों के भीतर हो।
- Hung House या No-confidence Motion के मामले में, 5 साल की अवधि के शेष समय के लिए fresh Election किए जा सकते हैं।
- Committee ने भारतीय सरकार की 3 tiers – केंद्र (लोक सभा), राज्य (विधानसभा) और स्थानीय (नगरपालिकाएं और पंचायतें) के Elections के लिए एकल मतदाता सूची और Single Electoral Roll की Single Elector’s Photo Identity Card (EPIC) (Voter Card) के महत्व को मान्यता दी, ताकि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
एक साथ Election कराने की पहल को साकार करने के लिए, सरकार को न केवल संविधानिक और कानूनी ढांचे में बदलाव करने होंगे, बल्कि इसे लागू करने के लिए एक मजबूत Administrative System भी विकसित करना होगा।
“One Nation, One Election” की अवधारणा न केवल Elections प्रक्रिया को easy करने का एक माध्यम है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र को अधिक Efficient और Effective बनाने की दिशा में एक कदम है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए व्यापक तैयारियों, संविधानिक और कानूनी बदलावों, और सभी हितधारकों के बीच सहमति बनाने की आवश्यकता है।
