क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा नियम परिवर्तन व्यापार जगत में कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? ठीक इसी प्रकार, Finance Ministry द्वारा MSMEs को Payment के संबंध में Income Tax नियम में प्रस्तावित बदलाव एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 1 April से लागू होने वाला है।
यह लेख इसी विषय पर आधारित है, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि यह बदलाव क्या है और इसका व्यापार जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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Summary
हम सभी जानते हैं कि MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन्हें समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए, Finance Ministry ने Income Tax Act के अंतर्गत एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिससे MSMEs को समय पर Payment सुनिश्चित हो सके।
यह नियम न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि MSMEs की वित्तीय स्थिति को भी सुधारेगा।
New Income Tax नियम का अवलोकन
Income Tax अधिनियम के सेक्शन 43B में एक नया Clause (h) जोड़ा गया है। इसके अनुसार, यदि कोई असेसी MSMEs को निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर Payment नहीं करता है, तो उसे केवल वास्तविक Payment पर ही कटौती की अनुमति होगी। इससे Payment में देरी होने पर खरीदार पर कर का बोझ बढ़ेगा।
Industry जगत से प्रतिक्रिया
जबकि कुछ व्यवसायों ने इस प्रावधान को एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग की है, अन्य ने समय सीमा के विस्तार की इच्छा जताई है। Finance Ministry Industry की मांगों पर विचार कर रहा है ताकि देखा जा सके कि इस Clause में कोई संशोधन संभव है या नहीं।
MSMEs पर प्रभाव
विश्लेषकों का कहना है कि इस Clause का प्रभाव MSMEs के विभिन्न क्षेत्रों पर असमान रूप से पड़ सकता है। कुछ Industries या व्यवसायों को, जिनकी बातचीत की शक्ति कमजोर है, समय पर Payment प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
विश्लेषकों की राय
यह Clause MSMEs के वित्तीय स्वास्थ्य और बातचीत की शक्ति में सुधार करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बड़ी इकाइयों से समय पर Payment सुनिश्चित करने और MSMEs के लिए अनुपालन बोझ को कम करने पर निर्भर करेगी।
CAIT का प्रस्ताव
Confederation of All India Traders (CAIT) ने Finance Ministry को अपने प्रतिनिधित्व में कहा है कि MSMEs को समय पर Payment के नए नियम को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाना चाहिए या जब तक कंपनियों को पर्याप्त स्पष्टता प्राप्त न हो जाए, तब तक इसे निलंबित रखा जाना चाहिए।
Textile Industry पर प्रभाव
Textile Industry के एक वर्ग को चिंता है कि यह नया नियम आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के साथ उनके संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। Tamil Nadu Spinning Mills Association (TASMA) ने इस Clause को 90 दिनों तक के Payment की अनुमति देने के लिए संशोधित करने की मांग की है।
MSME Samadhaan की भूमिका
Delayed Payment की निगरानी पोर्टल, MSME Samadhaan, 1.76 Lakhआवेदनों को दर्ज किया गया है, जिनमें MSMEs द्वारा उनके खरीदारों के खिलाफ Payment में देरी के लिए आवेदन किया गया है।
समाधान की दिशा में कदम
यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्षों को सुना जाए और एक संतुलित समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाए, जिससे MSMEs को समर्थन प्रदान किया जा सके और व्यापारिक संबंधों में सुधार हो।
नए Income Tax नियम का प्रस्ताव MSMEs के लिए एक आशाजनक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किस प्रकार यह Industry जगत और MSMEs के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है। आइए हम सभी इस बदलाव को समझें और इसे सफल बनाने के लिए एक साथ काम करें।
